It is ambiguous that for most of us there is atleast a someone special to accompany our journey. However there is someone/something playing a vital role for all of us to experience this colourful life... Often we fail to acknowledge him/her/it!
May 2, 2015
March 7, 2015
India's Daughter
India's Daughter ही बीबीसीची डॉक्युमेंटरी पहिली. तिच्यामध्ये मला काहीही आक्षेपार्ह वाटलं नाही आणि तिच्यावर बंदी घालायची काहीच गरज नव्हती. जे दाखवलं गेलं ती वस्तुस्थिती आहे. खरं तर या डॉक्युमेंटरीच्या निमित्ताने गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांची पाशवी मानसिकता जगासमोर आली. आणि गुन्हेगारच कशाला, खुद्द वकिलांचे बुरसटलेले विचार पाहून वाटलं आगोदर त्यांनाच फासावर लटकावलं पाहिजे. मुख्य म्हणजे गुन्हेगाराला आपण केलेल्या कृत्याचा यत्किंचितही पश्चात्ताप नाही हे पाहून तर नुसता संताप झाला. मान्य आहे की कायदेशीर कारवाई व्हायला वेळ लागतो, पण किती? आणि अशाच अनेक केसेस ज्या अजून लटकलेल्या आहेत त्या कधी निकाली काढणार? आपल्या न्यायव्यवस्थेवरही एक प्रश्नचिन्ह या निमित्ताने उभं झालं आहे.
या डॉक्युमेंटरीवरून सोशल मिडियामध्ये दोन सरळ सरळ दोन गट पडलेले दिसतात. एक जे बंदीची मागणी करतात किंवा सरकारचं समर्थन करतात आणि दुसरे जे बंदीला विरोध करतात. मला वाटतं डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालून सरकारनं सगळ्या जगात स्वतःचं हसं करून घेतलेलं आहे आणि आपल्या देशाची नाचक्की करून घेतली आहे. डॉक्युमेंटरीमागे बीबीसीचा उद्देश काय असायचा तो असेल. बंदीची मागणी करणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा की युरोप आणि इंग्लंडमधेही बलात्कार होतातच की त्याची का नाही डॉक्युमेंटरी बनवली जात? हा युक्तिवाद त्या डॉक्युमेंटरीमध्ये मुलाखत देणाऱ्या बलात्काऱ्याचीच भाषा नाही तर काय आहे? 'भारतात एवढे बलात्कार होत असतात मग बळी जाणारे आम्हीच का?' असं तोही विचारात होता आणि त्याचा वकीलही.
डॉक्युमेंटरीमुळे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन होईल आणि त्याचा आपल्या पर्यटनावर आणि आणखी कशावर परिणाम होईल अशी सरकारला भीती वाटत असेल तरीही इथे सरकारचं चुकलेलं आहेच कारण असं बंदी घालून गोष्टी लपवत येत नाही. कोंबडं झाकलं म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही. असंही महिला सुरक्षेच्या बाबतीत भारताची प्रतिमा जगात फार उजळ आहे असं मुळीच नाही. नुसतंच incredible India म्हणून भागात नाही तर त्यासाठी काहीतरी ठोस पावलं उचलायला हवीत. नुसते कठोर कायदेच नाही तर त्यांची अंमलबजावणीही तेवढ्याच कठोरतेने आणि तत्परतेने व्हायला हवी. शासन, प्रशासन आणि पोलिस यांनी संवेदनशील आणि जागं असायला हवं. जनतेकडे नुसतं सब्जेक्ट्स म्हणून न पाहता माणूस म्हणून पाहायला हवं. मुख्य म्हणजे न्याय मिळवण्यासाठी प्रत्येक वेळी आंदोलने करावी लागू नयेत कारण सगळ्यांनाच ते जमत नाही आणि तेवढी उर्जाही सगळ्यांमध्ये नसते.
Name of his blog...
स्वसंवेद्य
Posted: 05 Mar 2015 09:01 PM PST
... विश्व ताऱ्यांचे |